गोलमेज परिषदा, मॅकडोनाल्ड यांचा जातीय निवाडा व पुणे करार (golmej parishad)

स्वातंत्र्याच्या आधी झालेल्या गोलमेज परिषदा
     




कायदेभांगाची चळवळ चालू असताना परिस्थिति सांभाळण्यासाठी ब्रिटीशांनी पहिली गोलमेज परिषद बोलावली
      पहिली गोलमेज परिषद (1930-31)
      इंग्लंड मध्ये पंतप्रधान मकडोनाल्ड च्या अध्यक्षतेखाली पहिली गोलमेज परिषद नोव्हेंबर 1930 मध्ये भरवण्यात आली आली. पहिल्या गोलमेज परिषदेला एकंदर 89 प्रतींनिधी जमले होते. 89 सदस्या पैकी 16 सदस्य हिंदुस्थानातील राजकीय संघटनांचे होते. राष्ट्रसभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर पूर्ण बहिष्कार टाकला होता.                       
     
     
      पहिल्या गोलमेज परिषदेत घेण्यात आलेले काही महत्वाचे निर्णय.------
     
     
      हिंदुस्थानात भावी काळात ब्रिटिश आणि हिंदुस्तान संस्थानिकांचे संघराज्य स्थापन करावे.                                                                        संघराज्याचे कार्यकारी मंडळ हे कायदे मंडळाला काही प्रमाणात जबाबदार राहील. घटक राज्यात स्वतःचा राज्यकारभार पाहण्याचा स्वतंत्र आधिकार असावा. इत्यादि राजकीय सुधारणामुळे काही महत्वाचे बदल हिंदुस्तानात होणार होते.

गांधी आयर्विण करार-------

      राष्ट्रीय सभेने पहिल्या गोलमेज परिषदेवर बहिष्कार टाकला होता. सरकारच्या विरोधात सविनय कायदेभांगाची चळवळ चालू ठेवली होती. यामुळे व्हाईसरॉय ने महात्मा गांधीस व इतर नेत्यास तरुंगातून मुक्त केले.
      5 मार्च 1931 रोजी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व इंग्लंड वरुण आलेल्या आयर्विण यांच्यात अनेक करार झाले त्या करारास गांधी आयर्विण करार म्हणून संबोधले जाते. या करारातील काही मुद्दे पुढील प्रमाणे सांगता येतील.


·         इंग्रज शासनाने राजकीय कैद्यांची ताबडतोब सुटका करावी.
·         जीवनावश्यक असलेल्या मिठावरील कर रद्द करून मीठ तयार करण्याचा आधिकार हिन्दी नागरिकांना द्यावा.
·         विदेशी दारू विकणार्‍या दुकाना पुढे निदर्शने करण्याचा आधिकार असावा.
·         कायदेभंग चळवळीत सरकारने ज्या ज्या व्यक्तींना खाजगी मालमत्ता जप्त केली असेल त्या त्या व्यक्तींची मालमत्ता परत करावी
·         कायदेभंग चळवळ स्थगित व्हावी
·         राष्ट्रसभेने गोलमेज परिषदात भाग घ्यावा
·         बहिष्कार चळवळ मागे घ्यावी.
·         सरक्षण, परराष्ट्र, अल्पसंख्यांक व काही खाती येत्या राज्यकारभार पद्धतीत राखीव म्हणून रहावीत.   
      गांधी आयर्विण करारा बरोबरच सविनय कायदेभंग चळवळीचा शेवट झाला. त्याच बरोबर हिंदुस्थानातील नेत्यांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यास संमती दर्शवली.



दुसरी गोलमेज परिषद (1931)---

     
      गांधी करारानंतर लॉर्ड आयर्विण यांनी आपले व्हाईसरॉय चे पद सोडून मायदेशी परतले त्यांच्या जागी लॉर्ड विलिंगडन व्हाईसरॉय झाले. ते प्रतिगामी व नोकरशाही वृत्ती असलेले व्हाईसरॉय होते.
      पुढे राष्ट्रसभेने सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली कराची येथे अधिवेशन घेतले. या अधिवेशनात काही करार मंजूर करून महात्मा गांधी परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी इंग्लंड ला गेले. या परिषदे मध्ये हिंदुस्तानला लगेच वसाहतीचे राज्य द्यावे अशी मागणी महात्मा गांधी यांनी केली. परंतु महात्मा गांधी हे केवळ राष्ट्रसभेचे नेते आहेत ते संपूर्ण हिंदुस्तानाच्या वतीने बोलू शकत नाहीत अशी आठवण इतरांनी करून दिली. भारतातील अनेक धर्म व जाती आहेत व त्यांचे प्रतींनिधी गोलमेज परिषदेला उपस्थित होते. गांधीजींनी केवळ राष्ट्रसभेचे नेतृत्व करावे असे इतरांचे म्हणणे होते. या गोलमेज परिषदेत गांधीजींचे समाधान झाले नाही त्यामुळे निराश आवस्थेत ये आपल्या मायदेशी परतले व भारतात येताच परत सविनय कायदेभांगाची चळवळ सुरू केली परंतु ब्रिटीशांनी या वेळेस गांधीजींना अटक करून तुरुंगात टाकले.




राम्से मॅकडॉनल्ड यांचा जातीय निवाडा (16 ऑगस्ट 1932)


      काही अनेक कारणास्तव दुसरी गोलमेज परिषद अयशस्वी ठरली. दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत विविध जाती धर्माचे प्रतींनिधी उपस्थित होते त्या मध्ये हिंदुस्तानाच्या राज व्यवस्थेच्या बाबतीत एकमत होऊ शकले नाही. जाती धर्माच्या आधारावर कायदेमंडळात व्यक्तींना सभासदत्व प्राप्त करून देणारा ठराव पंतप्रधान राम्से मॅकडॉनल्ड यांनी 16 ऑगस्ट 1932 रोजी जाहीर केला पंतप्रधानाच्या या निर्णयास इतिहासात रॅम्से मॅकडोनाल्ड यांचा जातीय निवाडा म्हणून ओळखले जाते.
      या निवाड्यानुसार ज्या प्रांतात मुसलमान अल्पसंख्यांक होते तेथे त्यांना प्रमाणाबाहेर प्रतिनिधित्व मिळाले. तथापि जेथे हिंदू अल्पसंख्यांक होते तेथे हिंदूंना मात्र प्रमाणापेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. ख्रिशन, अँग्लो इंडियन आणि यूरोपियन यांना देखील त्यांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणाबाहेर जागा मिळाल्या होत्या. मॅकडोनाल्ड यांनी अस्पृश्य समाजालाही स्वतंत्र मतदार संघ जाहिर केला तसेच ते सर्वसाधारण मतदारसंघात देखील मतदान करू शकत होते पण अस्पृश्यांना हिंदू पासून अलग करण्याचा हा निर्णय महात्मा गांधी यांना पसंद नाही पडला त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध उपोषण सुरू केले. अस्पृश्यांचे शुभचिंतक व नेते बाबासाहेब आंबेडकर यांना स्वतंत्र मतदार संघाची कल्पना आवडली होती परंतु महात्मा गांधी यांनी आमरण उपोषण सुरू केल्याने त्यांना महात्मा गांधी यांची भेट घ्यावी लागली तेथे तडजोड घडून आली.


पुणे करार----1932

     
      त्या काळी अस्पृश्यांची परिस्थिति फार दयनीय होती. हिंदू समाजातील चार वर्ण पद्धतीतील सर्वात खालचा स्थर म्हणजेच अस्पृश्य होत. या परिस्थितीचा विचार करूनच मॅकडोनाल्ड यांनी जातीच्या आधारावर अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ दिला होता. पण अस्पृश्यांना हिंदू पासून वेगळे केले तर ते कधी एक होऊ शकणार नाही असे महात्मा गांधीजींना वाटले त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाविरोधात उपोषण सुरू केले शेवटी बाबासाहेब आंबेडकरांनी तडजोड करून त्यांच्याशी बोलणी करण्याचे ठरवले. शेवटी अस्पृश्यांना 148 जागा राखीव देण्यात आल्या या करारास पुणे करार म्हणून संबोधले जाते.


तिसरी गोलमेज परिषद—1932

      महात्मा गांधीजींनी सुरू केलेली सविनय कायदेभंग चळवळीचा प्रभाव कमी होत होता. परंतु असे असतानाही इंग्रजांनी दडपशाही चे धोरण चालूच ठेवले होते. इंग्लंड मधील हुजूर पक्षाने देखील भारतास नवीन राज्यघटना देण्यास नकार दिला होता.
      असे असताना देखील तिसरी गोलमेज परिषद भरवण्यात आली (डिसेंबर 1932). या गोलमेज परिषदेत भारतातील राजकीय प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त सलेक्षण कमिटी ची स्थापना केली. या गोलमेज परिषदेच्या आधारावरच 1935 चा कायदा उदयास आला.